नवी मुंबई में मनसे चाहती है कि 80% रोज़गार स्थानीय युवाओं को मिले

मनसे नवी मुंबई के स्थानीय युवाओं के लिए अधिक नौकरियों की मांग करती है।

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महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने इस बात पर जोर दिया है कि नवी मुंबई में 80% नौकरियों में मूल मराठी युवाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मनसे नेताओं ने बेलापुर में कौशल विकास रोजगार और औद्योगिक विकास विभाग कार्यालय में प्रदर्शन के दौरान सरकार को कुंभकर्ण का चित्र भेंट किया। प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों पर वर्षों से इस मामले में उदासीन रहने का आरोप लगाया।

कोकण भवन में नगर अध्यक्ष गजानन काले के नेतृत्व में मनसे प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी कमिश्नर दिलीप पवार को एक बयान दिया। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार के निर्देश का पालन करने में विभाग की अक्षमता पर अपना असंतोष व्यक्त किया, जिसके अनुसार महाराष्ट्र के सभी उद्योगों में 80% पदों पर स्थानीय लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए। मराठी युवाओं में बेरोजगारी कम करने के उद्देश्य से इस रणनीति के कुशल क्रियान्वयन की कमी के कारण राज्य के युवाओं में बेरोजगारी की दर बहुत अधिक हो गई है।

काले ने कौशल विकास रोजगार एवं उद्यमिता विभाग पर असंतोष व्यक्त किया क्योंकि वह क्षेत्र में मराठी युवाओं को पर्याप्त रोजगार के विकल्प देने में विफल रहा है। काले ने विभाग को “कुंभकर्णी राज्य” कहा, जिसके कारण नवी मुंबई में कई मराठी युवा आवश्यक योग्यता होने के बावजूद बेरोजगार हैं।

मनसे ने 17 नवंबर 2008 को पारित सरकारी प्रस्ताव पर जोर दिया, जिसके अनुसार सभी औद्योगिक इकाइयों में 80% अन्य रोजगार और कम से कम 50% पर्यवेक्षी श्रेणी के पद स्थानीय आवेदकों के लिए आरक्षित किए जाने चाहिए। मनसे के अनुसार, उद्यमिता और कौशल विकास विभाग ने इन नियमों की अवहेलना की है, जिससे नवी मुंबई के मराठी युवा नाखुश हैं।