नवी मुंबई में कोई कटौती नहीं: वन मंत्री गणेश नाईक

राज्य के 10% जल-कटौती के निर्देश के बावजूद मंत्री का कहना है कि पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है; उन्होंने निवासियों से पीने का पानी बर्बाद न करने का आग्रह किया।

निवासियों के लिए राहत

नवी मुंबई के निवासियों को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 10% जल-कटौती से राहत मिलने की उम्मीद है। वन मंत्री गणेश नाईक ने स्पष्ट किया है कि शहर को जलापूर्ति में किसी भी प्रतिबंध का सामना करने की आवश्यकता नहीं है।

विष्णुदास भावे नाट्यगृह में एक जन शिकायत निवारण बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए, गणेश नाईक ने जल-कटौती की आवश्यकता पर सवाल उठाया, क्योंकि मोरबे बांध में फिलहाल लगभग 70-72% पानी का भंडारण मौजूद है। उन्होंने यह भी बताया कि अगले दो से तीन महीनों के भीतर नवी मुंबई को 12वें बांध से अतिरिक्त 50 मिलियन लीटर प्रति दिन पानी मिलने की उम्मीद है।

गणेश नाईक ने कहा कि शहर के पास पर्याप्त पानी है और इस बात पर ज़ोर दिया कि बेहतर योजना और ज़िम्मेदाराना उपयोग से पानी की कमी को रोका जा सकता है।

उन्होंने गाड़ियाँ धोने, निर्माण कार्यों और बागवानी जैसी गतिविधियों के लिए पीने के पानी के अनावश्यक उपयोग की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके बजाय, उन्होंने ऐसे कामों के लिए टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट (तृतीयक उपचार संयंत्रों) से उपचारित (ट्रीटेड) पानी का उपयोग करने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि नवी मुंबई में लगभग 300 कुएँ हैं, जिनके पानी का उपयोग नियमित आपूर्ति प्रणाली पर दबाव कम करने के लिए किया जा सकता है।

मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि पीने के पानी तक पहुँच हर किसी का मौलिक अधिकार है—चाहे वे झुग्गियों, गाँवों में रहते हों या शहरी क्षेत्रों में। हालाँकि, उन्होंने कहा कि पानी के अनुचित या गलत उपयोग के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

गणेश नाईक ने आगे संकेत दिया कि नवी मुंबई में जल-कटौती की घोषणा करने वाले किसी भी नोटिस को वापस लिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर नगर निगम की आम सभा की बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। अब निवासियों की निगाहें नागरिक प्रशासन पर टिकी हैं ताकि निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और साथ ही जिम्मेदार खपत को बढ़ावा दिया जा सके।