समुद्र के बढ़ते स्तर की चिंता के बीच नवी मुंबई नगर निगम ने लॉन्च किया रणनीतिक क्लाइमेट एक्शन प्लान

पीएमओ के निर्देशों और पर्यावरण चेतावनियों के बाद स्थानीय नगर निगम ने शहर के संवेदनशील तटों की सुरक्षा के लिए कदम उठाया।

लॉन्च

जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों और समुद्र का जलस्तर बढ़ने की चेतावनियों के जवाब में, नवी मुंबई नगर निगम (एनएमएमसी) ने एक व्यापक क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान (सीसीएपी) का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य शहरी मजबूती को बढ़ाना और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना है।

यह पहल पर्यावरण संस्था नेटकनेक्ट फाउंडेशन के औपचारिक हस्तक्षेप के बाद शुरू हुई है, जिसने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को क्षेत्र पर मंडराते गंभीर खतरों से अवगत कराया था। अनियंत्रित तटीय विकास, पहाड़ियों की कटाई और तटीय कटाव की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी थी कि नवी मुंबई की प्राकृतिक बाढ़ सुरक्षा प्रणाली तेजी से नष्ट हो रही है। पीएमओ द्वारा महाराष्ट्र के नगर विकास विभाग के माध्यम से भेजे गए निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, एनएमएमसी अब भविष्य की आपदाओं से निपटने के लिए व्यवस्थित कदम उठा रहा है।

इस नए बने एक्शन प्लान में तीन प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है: टिकाऊ विकास के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, मौजूदा वेटलैंड्स और मैंग्रोव आवरण को संरक्षित करना, और भीषण बाढ़ की स्थितियों से निपटने के लिए शहरी जल बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना।

हालांकि, स्थानीय सामुदायिक नेताओं और पर्यावरणविदों का जोर इस बात पर है कि इसकी सफलता सख्त प्रवर्तन पर निर्भर करती है। कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि बड़ी शहरी निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले जलवायु-जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य किया जाए। वहीं, पारंपरिक मछुआरा समुदाय के प्रतिनिधि एक ऐसे एकीकृत प्रबंधन मॉडल की वकालत कर रहे हैं जो पारंपरिक तटीय आजीविका की रक्षा करते हुए तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) के नियमों को कड़ाई से लागू करे।

जैसे-जैसे चरम मौसमी घटनाएं अधिक बार हो रही हैं, एनएमएमसी के इस क्लाइमेट रोडमैप का लक्ष्य तेजी से होते शहरीकरण और दीर्घकालिक पारिस्थितिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना है।