राज्य सरकार ने 14 गांवों के लिए योजना प्राधिकरण एनएमएमसी को हस्तांतरित कर दिया है

राज्य सरकार ने गांवों के लिए योजना प्राधिकरण एनएमएमसी को हस्तांतरित कर दिया।

प्राधिकरण

मुंबई महानगर क्षेत्र विकास निकाय (एमएमआरडीए) को राज्य सरकार ने ठाणे जिले के चौदह नए शामिल गांवों के लिए विशेष नियोजन निकाय के रूप में अपनी भूमिका से औपचारिक रूप से हटा दिया है। इन गांवों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, नवी मुंबई नगर निगम (एनएमएमसी) को 23 अगस्त, 2024 तक विशेष नियोजन प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र दिया गया है।

छह महीने पहले, एनएमएमसी को 14 गांवों पर अधिकार मिला, जो दहिसर, मोकली, वालिवली, पिंपरी, निघु, नवली, वकलन, बामरली, नारिवली, बाले, नागांव भंडारली, उत्तर शिव और गोटेघर हैं।

लेकिन एमएमआरडीए के पास विशेष नियोजन शक्ति होने के कारण इन क्षेत्रों की विकास महत्वाकांक्षाएं रुकी हुई हैं। इसके बाद, एनएमएमसी ने राज्य सरकार से इन शक्तियों को हस्तांतरित करने के लिए कहा था, और आखिरकार इसे मंजूरी दे दी गई है।

एकीकृत विकास नियंत्रण और संवर्धन विनियम और वर्तमान क्षेत्रीय योजना, जिसे एमएमआरडीए द्वारा अधिकृत किया गया था, तब तक लागू रहेगी जब तक एनएमएमसी इन गांवों के लिए एक नई विकास योजना को पूरा और क्रियान्वित नहीं कर लेती। यह भी सिफारिश की गई है कि एनएमएमसी एमएमआरडीए के साथ मौजूदा परियोजनाओं पर काम करे जिनके लिए पहले से ही मंजूरी मिल चुकी है लेकिन विकास अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

एनएमएमसी के शहरी नियोजन विभाग के सहायक निदेशक के अनुसार, प्राधिकरण हस्तांतरण 14 समुदायों के लिए अधिक कुशल विकास प्रक्रियाओं की अनुमति देगा। अब जबकि सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है, एनएमएमसी इन क्षेत्रों के लिए एक नई विकास योजना बनाने पर काम शुरू करेगा जो उन्हें पूरी तरह से नगर विकास ढांचे में शामिल करेगा।