मनसे ने आवास न्याय के लिए जोर दिया: नवी मुंबई परियोजना पीड़ितों और एलआईजी परिवारों के लिए नियमितीकरण की मांग

मनसे ने नवी मुंबई में परियोजना पीड़ितों और एलआईजी परिवारों के लिए आवास नियमितीकरण की मांग की।

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महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने नवी मुंबई में आवास मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है और परियोजना पीड़ितों द्वारा बनाए गए घरों को नियमित करने की मांग की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनसे के शहर अध्यक्ष गजानन काले ने स्थानीय विधायकों पर झूठे वादे करने और इन चिंताओं को दूर करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने नेरुल, बेलापुर और ऐरोली जैसे इलाकों में निम्न आय वर्ग (एलआईजी) परिवारों द्वारा बनाए गए विस्तारित घरों को नियमित करने की मांग की।

गजानन काले ने 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बेलापुर विधानसभा में ‘परिवर्तन यात्रा’ शुरू करने की पार्टी की योजना की घोषणा की, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर नवी मुंबई के निवासियों से संपर्क किया जा सके। उन्होंने फीस वृद्धि को रोकने के लिए सभी सीबीएसई, आईसीएसई और निजी स्कूलों का सरकारी ऑडिट कराने का प्रस्ताव रखा, जिससे अभिभावकों को राहत मिली।

रोजगार के मुद्दे पर काले ने राज्य के उस निर्देश की सराहना की, जिसके तहत नवी मुंबई की 929 कंपनियों में 80% स्थानीय लोगों को रोजगार देना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने यात्रा के दौरान युवाओं का बायोडेटा एकत्र कर रोजगार उपलब्ध कराने का वादा किया।

स्वास्थ्य सेवा के बारे में बात करते हुए काले ने खराब सेवाओं के लिए नगर निगम के अस्पतालों की आलोचना की और आरोप लगाया कि एक्सपायर हो चुकी दवाइयाँ लिखी जा रही हैं। एमएनएस का लक्ष्य बड़े स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा शोषण को रोकने के लिए निजी अस्पतालों में एक समान शुल्क लागू करना है।