खारघर संघर्ष समिति ने शराब लाइसेंस रद्द करने की मांग की

संघर्ष समिति ने शराब की दुकान का लाइसेंस रद्द करने की मांग की।

निरस्तीकरण

खारघर संघर्ष समिति (केएसएस) ने खारघर को शराब मुक्त क्षेत्र घोषित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई आधिकारिक कदम नहीं उठाए जाने के बावजूद, नोड में शराब की दुकान का लाइसेंस रद्द करने के लिए दबाव बनाना जारी रखा है। केएसएस सदस्यों ने पनवेल विधायक प्रशांत ठाकुर की देखरेख में आयोजित एक बैठक में आबकारी अधीक्षक रवि किरण कोले, उप अधीक्षक भुटकर और निरीक्षक बीडी फणसेकर से मुलाकात की।

केएसएस ने गोल्ड कॉइन वाइन मार्ट के बारे में चिंता जताई और चेतावनी दी कि इससे युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा मिल सकता है। विधायक ठाकुर ने औपचारिक रूप से राज्य आबकारी विभाग से आउटलेट का लाइसेंस रद्द करने की अपील की है। बैठक में भाजपा के राज्य सदस्य बालासाहेब पाटिल, विधायक विक्रांत पाटिल और अन्य अधिकारी भी शामिल हुए।

केएसएस ने अपने अभियान को और तेज़ करने की योजना बनाई है। 13 जुलाई को जन परिषद में, समूह राज्य सरकार से खारघर को शराब मुक्त घोषित करने का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव लाने की मांग करेगा, उम्मीद है कि विधानसभा के मानसून सत्र में इसे उठाया जाएगा।

खारघर कॉलोनी फोरम की लीना गरद ने कहा कि आबकारी अधीक्षक के पास जारी लाइसेंस रद्द करने का अधिकार नहीं है। खारघर को आधिकारिक तौर पर शराब मुक्त घोषित करने के लिए राज्य विधानमंडल में प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सेक्टर 6, 7, 10 और 12 में मौजूदा दुकानों को बंद करने के लिए सार्वजनिक मतदान या विधायी कार्रवाई की आवश्यकता होगी।