विधानसभा में विधायक गणेश नाईक ने नवी मुंबईकरों का जोरदार बचाव किया

विधायक गणेश नाईक नवी मुंबई के लिए खड़े हुए।

तिपाई

राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान, विधान सभा सदस्य गणेश नाइक शहर और औद्योगिक विकास निगम (सिडको) पर दबाव डाल रहे हैं कि वे नवी मुंबई नगर निगम द्वारा विकास योजना में आरक्षित भूखंडों की बिक्री में देरी करें। इन भूखंडों का उद्देश्य नवी मुंबई के लोगों को कई तरह की नागरिक सुविधाएँ प्रदान करना है। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने नाइक की चिंताओं का जवाब देते हुए वादा किया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नवी मुंबई नगर निगम की स्वायत्तता में कोई बदलाव न हो।

नवी मुंबई के विकास का काम शुरू में सिडको को सौंपा गया था, जिसने किसानों को उनकी ज़मीन के लिए 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर का भुगतान किया था। लेकिन पार्क, बगीचे, स्कूल और अस्पताल सहित कई सार्वजनिक सुविधाओं की कमी है। नवी मुंबई नगर निगम की स्थापना 1995 में हुई थी, हालाँकि इसकी शहरी विकास योजना को अभी तक मंज़ूरी नहीं मिली है। हालाँकि सिडको ने इन प्रतिबंधित भूखंडों को बेचने का विकल्प चुना है, लेकिन विकास योजना में अभी भी नगर निगम सुविधाओं के लिए आरक्षण शामिल है। इसी तरह, MIDC ने भी नगर निगम द्वारा आवंटित सुविधा भूखंडों की नीलामी की है।

विधायक गणेश नाइक ने 1 जून, 2023 को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और कई मांगें रखीं। इनमें सिडको और एमआईदीसी को सुविधा भूखंड बेचने से रोकना, 500 वर्ग फीट तक के आवासीय घरों को संपत्ति कर से छूट देना, ठेका श्रमिकों को रखना और ऐरोली-कटाई एलिवेटेड पुल के लिए योजना बनाना शामिल है। नाइक ने इन जमीनों की बिक्री रोकने के मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद पिछले साल कुछ अधिकारियों द्वारा गैर-अनुपालन पर अपना असंतोष व्यक्त किया।

विधायक नाइक की चिंताओं के जवाब में उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि सिडको के पास नवी मुंबई में 110 वर्ग किलोमीटर जमीन है, जिसमें से 40 वर्ग किलोमीटर एनएमएमसी को दे दिया गया है। उन्होंने इस 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की स्वायत्तता के साथ-साथ सिडको से मनपा द्वारा खरीदे गए सुविधा भूखंडों के संरक्षण की गारंटी दी।