बॉम्बे हाईकोर्ट ने नेरुल हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

इस फैसले से ओसी अनुमोदन में तेजी आने तथा नवी मुंबई रियल एस्टेट में पुनरुद्धार की उम्मीद है।

फैसला

नवी मुंबई के हज़ारों घर खरीदारों को प्रभावित करने वाले एक ऐतिहासिक फैसले में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने नेरुल स्थित अमेय को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ 2019 में दायर एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है। इस आदेश से सभी अंतरिम निर्देश निरस्त हो गए हैं और 700 इकाइयों वाली इस अपस्केल सोसाइटी, जिसमें लगभग 600 आवासीय फ्लैट और 100 व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं, से जुड़ी एक लंबी कानूनी लड़ाई का अंत हो गया है।

सोसाइटी की अध्यक्ष उमा आहूजा ने इस फैसले को एक बड़ी राहत बताते हुए कहा कि इस फैसले ने निवासियों का न्याय व्यवस्था में विश्वास बहाल किया है। सोसाइटी अब अदालत के निर्देशों के अनुसार अपने अंतिम अधिभोग प्रमाणपत्र (ओसी) के लिए आवेदन करने की योजना बना रही है। 2014 में निर्मित, इस सोसाइटी को वर्षों से अपना ओसी प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। 15 मई, 2025 को एक महत्वपूर्ण सफलता तब मिली जब निवासियों ने ₹101 करोड़ का भारी-भरकम जुर्माना अदा करके एक अनंतिम ओसी हासिल कर लिया।

अपने विस्तृत आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा कि तकनीकी नियोजन के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप अनावश्यक है, खासकर जब एक सक्षम प्राधिकारी ने पहले ही अनंतिम ओसी जारी कर दिया हो। पीठ ने कहा कि निर्माण अनुपालन का निर्धारण नियोजन प्राधिकरण का काम है, और अदालतों को तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब अधिकारी कानूनन कार्रवाई करने में विफल हों।

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह फैसला नवी मुंबई, खासकर पाम बीच रोड पर रुकी हुई या आंशिक रूप से स्वीकृत कई परियोजनाओं के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। शिवम बिल्डर्स के डेवलपर मनोहर शारॉफ के अनुसार, यह फैसला कई लंबित आवासीय परियोजनाओं को गति देने, खरीदारों का विश्वास बढ़ाने और शहर के रियल एस्टेट बाजार में नई जान फूंकने में मदद करेगा।