बेलापुर पहाड़ी पर अवैध मंदिरों को हटाने के एमएसएचआरसी के आदेश पर अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की

एमएसएचआरसी के ध्वस्तीकरण आदेश के बावजूद बेलापुर पहाड़ी पर 30 अवैध मंदिर बने हुए हैं, आरटीआई से पता चला कि कोई कार्रवाई नहीं की गई।

आदेश

आरटीआई से पता चला है कि महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (एमएसएचआरसी) द्वारा बेलापुर पहाड़ी पर 30 अनधिकृत मंदिरों को हटाने के निर्देश के बावजूद, अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।

सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड के अनुसार, ये अवैध निर्माण 2.3 लाख वर्ग फीट में फैले हुए हैं, जिनमें से कुछ 40,000 वर्ग फीट तक फैले हुए हैं और इनमें 2,000 लोग रह सकते हैं। पर्यावरणविदों ने पहाड़ी की ढलानों पर खतरनाक निर्माण के कारण संभावित भूस्खलन की चेतावनी दी है।

न्यायमूर्ति केके तातेड़ और एमए सईद की अध्यक्षता वाली एमएसएचआरसी ने अगस्त 2023 में मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया था। शहरी विकास विभाग (यूडीडी) ने आयोग को आश्वासन दिया था कि सिडको को 2009 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अवैध मंदिरों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, कोई कार्रवाई नहीं की गई है, आरटीआई दायर करने वाले नेटकनेक्ट फाउंडेशन के निदेशक बीएन कुमार ने बताया।

इस बीच, कार्यकर्ता हिमांशु काटकर और कपिल कुलकर्णी ने साइट पर नए अवैध निर्माण की सूचना दी है। कुमार ने जोर देकर कहा, “हम मंदिरों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षित तरीके से बनाया जाना चाहिए।” उन्होंने बताया कि सिडको धार्मिक संरचनाओं के लिए निर्दिष्ट भूखंड प्रदान करता है।

संभावित आपदा को लेकर चिंता बढ़ने के साथ ही सरकार और सिडको को कानूनी नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। निवासियों और पर्यावरणविदों ने तत्काल कार्रवाई की मांग जारी रखी है।