राष्ट्रीय कार्यशाला में एनएमएमसी प्रमुख ने नवी मुंबई की जल आपूर्ति प्रणाली प्रस्तुत की

एनएमएमसी प्रमुख डॉ. कैलाश शिंदे ने राष्ट्रीय कार्यशाला में नवी मुंबई की जल आपूर्ति प्रणाली का प्रदर्शन किया।

प्रणाली

नवी मुंबई नगर निगम (एनएमएमसी) के आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ‘अमृत 2’ परियोजना के तहत नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला ‘डीएफटी – ड्रिंक फ्रॉम टैप’ में एनएमएमसी की जल आपूर्ति वितरण प्रणाली पर एक प्रस्तुति दी और ‘एनएमएमसी के अभिनव बिलिंग और संग्रह तंत्र’ पर प्रकाश डाला। शहर के परिष्कृत जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे को प्रदर्शित करने वाली प्रस्तुति से निगम की छवि राष्ट्रीय स्तर पर और भी निखर कर सामने आई।

देश भर के कई शहरों से प्रमुख अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया, जिसका आयोजन अमृत परियोजना के अतिरिक्त सचिव और राष्ट्रीय मिशन निदेशक डी. थारा ने किया था। कार्यशाला में शहरी जल आपूर्ति के कुशल प्रशासन और नियोजन के बारे में चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में कुछ स्थानों पर लागू की गई उत्कृष्ट जल आपूर्ति प्रणालियों पर प्रस्तुतियाँ भी शामिल की गईं, जिससे आगंतुकों को व्यावहारिक जानकारी मिली।

डॉ. कैलास शिंदे ने पूरे कार्यक्रम के दौरान एनएमएमसी की विशिष्ट जल आपूर्ति भुगतान वितरण और संग्रह प्रणाली की पूरी व्याख्या की। उनकी प्रस्तुति, जिसका उपस्थित आधिकारिक प्रतिनिधियों ने खूब स्वागत किया, नियंत्रण स्काडा प्रणाली के निरंतर अद्यतन और 24×7 जल आपूर्ति योजना के चरणबद्ध कार्यान्वयन पर केंद्रित थी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पानी के बिलों के लिए व्यावहारिक भुगतान विधियों, जैसे युपिआई और क्यूआर  कोड के लॉन्च की ओर ध्यान आकर्षित किया।

रचनात्मक और प्रभावी जल आपूर्ति प्रबंधन के लिए शहर का समर्पण इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कार्यशाला में एनएमएमसी की भागीदारी से प्रदर्शित होता है। इसके अलावा, इंजीनियर स्वप्निल देसाई, कार्यकारी इंजीनियर वसंत पडघन और सिटी इंजीनियर अरविंद शिंदे ने समारोह में भाग लिया और उद्योग के विकास और सर्वोत्तम प्रथाओं पर बातचीत में योगदान दिया।

आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे ने नवी मुंबई नगर निगम के प्रतिबद्ध काम को श्रेय देते हुए नवी मुंबई की जल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली को मिली राष्ट्रीय मान्यता पर संतोष व्यक्त किया। अधिकारी ने कहा, “शहरी जल प्रबंधन के लिए नवी मुंबई के प्रगतिशील दृष्टिकोण को केंद्र सरकार द्वारा मान्यता मिलना शहर के निवासियों के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।”