एनएमएमसी ने सिडको द्वारा 1,495 करोड़ रुपये मूल्य के आरक्षित नेरुल भूखंडों की नीलामी पर आपत्ति जताई

सिडको द्वारा नेरुल में आरक्षित भूखंडों की 1,495 करोड़ रुपये की बिक्री का एनएमएमसी ने विरोध किया।

आपत्ति

नवी मुंबई नगर निगम (एनएमएमसी) ने महाराष्ट्र नगर एवं औद्योगिक विकास निगम (सिडको) द्वारा नेरुल के सेक्टर 28 में 1,495 करोड़ रुपये मूल्य के चार आरक्षित भूखंडों की नीलामी पर आपत्ति जताई है। पाम बीच रोड पर स्थित ये भूखंड, जहाँ से जलाशयों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है और नेरुल रेलवे स्टेशन के निकट हैं, हाल ही में सिडको द्वारा ई-नीलामी की गई थी और पार्थ अर्बन स्पेसेस लिमिटेड ने इसके लिए सबसे ऊँची बोली लगाई थी।

5.24 एकड़ में फैले चार प्लॉटों में प्लॉट 12ए (411 करोड़ रुपये), 12बी (366.9 करोड़ रुपये), 12सी (383 करोड़ रुपये) और 12डी (334.8 करोड़ रुपये) शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक का एफएसआई 1.5 है।

एनएमएमसी के अनुसार, महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन (एमआरटीपी) अधिनियम, 1966 की धारा 31(1) के तहत शहरी विकास विभाग (यूडीडी) द्वारा 23 जुलाई, 2025 को स्वीकृत विकास योजना (डीपी) में भूखंडों को सामुदायिक बुनियादी ढांचे के लिए चिह्नित किया गया था। इन्हें एक सार्वजनिक मैदान, उद्यान, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थान और एक पुलिस स्टेशन के लिए आरक्षित किया गया था।

एनएमएमसी के एक नगर नियोजन अधिकारी ने कहा, “विकास परियोजना की मंजूरी के बाद, नीलामी 31 जुलाई को हुई थी। इसलिए, हम आपत्तियाँ उठा रहे हैं।”

सिडको के इस कदम की आलोचना करते हुए, चॉइस ग्रुप के अध्यक्ष और बीएएनएम के ट्रस्टी धर्मेंद्र करिया ने कहा, “सिडको को आरक्षित भूखंडों की नीलामी नहीं करनी चाहिए। अगर ज़रूरी हो, तो पहले आरक्षण को मंजूरी देनी चाहिए।”

सिडको की जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रतम्बे ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।