हाई-टेंशन लाइनों के नीचे अवैध पार्किंग सुविधा के लिए सिडको को कानूनी नोटिस का सामना करना पड़ा

सिडको को कथित तौर पर उच्च-तनाव बिजली लाइनों के नीचे सार्वजनिक पार्किंग सुविधा का निर्माण करने के लिए कानूनी नोटिस दिया गया है – यह क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियमों के तहत खतरनाक और प्रतिबंधित माना जाता है।

सूचना

नगर एवं औद्योगिक विकास निगम (सिडको) पर कथित रूप से उच्च-तनाव वाली विद्युत लाइनों के नीचे सार्वजनिक पार्किंग सुविधा का निर्माण करने के लिए निशाना साधा गया है – यह क्षेत्र मानव जीवन के लिए जोखिम के कारण महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियमों के तहत निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है।

स्थानीय नागरिक समूह, अवेयर सिटीजन फोरम, ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के माध्यम से साक्ष्य प्राप्त करने के बाद सिडको को कानूनी नोटिस जारी किया है। समूह का दावा है कि यह सुविधा न केवल राज्य के सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करती है, बल्कि टाटा पावर के स्वामित्व वाली भूमि पर भी अतिक्रमण करती है।

फोरम के सदस्य सुधीर दानी ने कहा कि पार्किंग क्षेत्र का निर्माण परिवहन विभाग और नवी मुंबई नगर निगम, दोनों से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त किए बिना किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया, “सिडको ने इस गैरकानूनी परियोजना पर 70 लाख रुपये से ज़्यादा की सरकारी धनराशि खर्च की है, जिसमें पेवर ब्लॉक, बाउंड्री वॉल, सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं।”

मंच की एक अन्य सदस्य, त्रिशिला कांबले ने सिडको के वरिष्ठ प्रबंधन से त्वरित कानूनी और सुरक्षा-आधारित सुधारात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “जन सुरक्षा और नियामक अनुपालन की इस घोर उपेक्षा को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए।”

मंच ने पार्किंग व्यवस्था को तत्काल समाप्त करने और ज़िम्मेदार सिडको अधिकारियों से धन की वसूली सहित कड़ी जवाबदेही तय करने की मांग की है। इस मामले ने जनता की चिंता बढ़ा दी है और नागरिक विकास गतिविधियों, खासकर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में, पर अधिक निगरानी की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है।

फिलहाल, सिडको ने आरोपों के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।