मुंबई और नवी मुंबई जैसे शहरों में हरियाली बहुत कम बची है, इसलिए उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई और नवी मुंबई जैसे शहरों में बचे हुए कुछ हरित क्षेत्रों को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जहां तेजी से ऊर्ध्वाधर विकास हो रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सिडको, नवी मुंबई की अपील की सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने विकास के लिए हरित क्षेत्रों में कमी पर चिंता व्यक्त की।

उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार के 2021 के उस निर्णय को रद्द कर दिया था जिसमें 20 एकड़ के खेल परिसर को नवी मुंबई से 115 किलोमीटर दूर मानगांव में स्थानांतरित करने की योजना थी। न्यायालय ने इस कदम की व्यावहारिकता पर सवाल उठाते हुए इसे रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसी तरह की चिंता जताई और आश्चर्य जताया कि परिसर का उपयोग करने के लिए इतनी दूरी तय करके कौन आएगा।

न्यायालय ने वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए बिल्डरों को हरित क्षेत्र सौंपने की आम प्रथा की आलोचना की, तथा शहरी आबादी, विशेषकर बच्चों के लिए खुले स्थानों और खेल परिसरों के महत्व पर प्रकाश डाला। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि हरित क्षेत्रों को संरक्षित किया जाना चाहिए, न कि निरंतर विकास के लिए उनका बलिदान किया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने पहले शहरी विकास में खेलों के महत्व पर जोर दिया था और जनहित पर व्यावसायीकरण को प्राथमिकता देने की आलोचना की थी। अगली सुनवाई 30 सितंबर को तय की गई है।